पोखरा । ३४ जिल्लाका बचत संघ अध्यक्षहरुले संघको अधिकार कटौति गर्ने, संकुचित गर्ने गरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले जेठ ९ गते जारी गरेको नियामकीय मापदण्ड–२०८२ को विरोध गरेका छन् । प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरुले नियामकीय मापदण्ड तत्काल परिमार्जन गर्न समेत माग गरेका छन् ।
हाल सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विषम परिस्थितिमा राज्यले समस्याको सही पहिचान नै नगरि ऐन कानुनको कार्यान्वयन भन्दा पनि सहकारी संघरसंस्थालाई कमजोर र धरासायी बनाउने गरी मापदण्ड जारी गरेको उनीहरुको ठहर छ ।
सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ का व्यवस्था मार्फत संघ÷संस्थाहरुलाई प्रद्धत्त अधिकार कुण्ठित हुने गरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले जारी गरेको मापदण्ड तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला बचत संघका अध्यक्ष उदयराम कायस्थले बताए । माग पुरा नभए चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रिने जिल्ला अध्यक्षहरुले चेतावनी दिएका छन् ।
प्रेस विज्ञप्ति
