पोखरा । लोकतन्त्रमा जनताले आफ्नो आवाज, अपेक्षा र विश्वास बोकेर जनप्रतिनिधि निर्वाचित गर्छन्। उनीहरूबाट जनताको अपेक्षा केवल चुनावी प्रतिबद्धता पूरा गर्ने वा विकास निर्माणका कार्यक्रम उद्घाटन गर्ने मात्र हुँदैन। समाजमा देखिएका विकृति, विसंगति, नियमविपरीत गतिविधि तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा समयमै चासो दिने, निगरानी गर्ने र आवश्यक पहल गर्ने दायित्व पनि उनीहरूमाथि नै रहन्छ।
तर पछिल्लो समय सार्वजनिक सरोकारका कतिपय विषयमा सम्बन्धित निकाय तथा जनप्रतिनिधिहरूबाट “पहिले उजुरी दिनुस्, त्यसपछि हेरौँला” भन्ने प्रकारको धारणा व्यक्त हुने गरेको देखिन्छ। कानुनी प्रक्रियाको दृष्टिकोणले उजुरीको महत्व आफ्नै ठाउँमा छ। तर सार्वजनिक हितसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा हरेक पटक नागरिकलाई उजुरीकर्ता बन्न बाध्य पार्नु जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजिएको सन्देशका रूपमा बुझिन सक्छ।
सार्वजनिक सडक अतिक्रमण भएको होस्, वातावरण प्रदूषण बढेको होस्, अव्यवस्थित रूपमा फोहोर फालिएको होस् वा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग भइरहेको होस्—यी विषय कुनै एक व्यक्तिको निजी समस्या होइनन्। यस्ता गतिविधिले समग्र समुदायलाई असर पार्छन्। त्यसैले यस्ता विषयमा कसैले निवेदन लेखेर कार्यालय धाउनुभन्दा पहिले नै सम्बन्धित निकाय र जनप्रतिनिधिको ध्यान पुग्नुपर्ने हो।
नागरिकले बारम्बार समस्या औँल्याइरहनुपर्ने, सञ्चारमाध्यमले निरन्तर खबरदारी गरिरहनुपर्ने र सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चा भएपछि मात्र जिम्मेवार पक्ष सक्रिय हुने प्रवृत्तिले सुशासनको मर्मलाई कमजोर बनाउँछ। जनताको मतबाट निर्वाचित व्यक्तिहरूले आफ्नो क्षेत्रको अवस्था बुझ्न, समस्या पहिचान गर्न र समाधानका लागि पहल गर्न कुनै उजुरीको पर्खाइ गर्नुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन।
वास्तविक जनप्रतिनिधित्व भनेको नागरिकले बोलिसकेपछि सुन्ने होइन, नागरिकले बोल्नै नपर्ने गरी समस्याको पहिचान र समाधानतर्फ अग्रसर हुनु हो। जनताको घरदैलोमा पुगेर मत माग्नेहरू जनताकै दैनिक समस्या र सार्वजनिक चासोका विषयमा पनि उत्तिकै संवेदनशील हुनुपर्छ। किनकि जिम्मेवारीको मापन भाषणले होइन, व्यवहारले हुन्छ।
लोकतन्त्रमा नागरिकको खबरदारी आवश्यक छ, तर सम्पूर्ण जिम्मेवारी नागरिककै काँधमा थोपर्न मिल्दैन। सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सम्बन्धित निकाय र जनप्रतिनिधिहरू स्वयं सचेत, सक्रिय र उत्तरदायी बन्न सके मात्र जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न सक्छन्।
आज आवश्यकता उजुरीको संख्या बढाउने होइन, जिम्मेवारी बोधको स्तर बढाउने हो। किनभने सार्वजनिक सरोकारका विषयमा जनताको आँखा खुला छ, तर त्योभन्दा पहिले जनप्रतिनिधिको चेतना जागृत हुनु आवश्यक छ।
सार्वजनिक सरोकारका विषयमा हरेक पटक उजुरीको प्रतीक्षा गर्नु सुशासन होइन। जनताको विश्वास जित्न चाहने जनप्रतिनिधिले कानुनी निवेदनभन्दा पहिले आफ्नो नैतिक जिम्मेवारीको आवाज सुन्न सक्नुपर्छ।
