स्थानीय संस्कृति, पर्यटन, कृषि, प्राकृतिक सम्पदा तथा सामाजिक पहिचानको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि महोत्सवहरू आयोजना गरिनु सकारात्मक अभ्यास हो। यस्ता कार्यक्रमले स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा समुदायलाई एकताबद्ध बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। तर पछिल्ला वर्षहरूमा एउटै क्षेत्रभित्र समान उद्देश्य र अवधारणा बोकेका महोत्सवहरू फरक–फरक नाममा आयोजना हुने र तिनका लागि सरकारी निकायबाट छुट्टाछुट्टै बजेट विनियोजन गरिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ। यस विषय गम्भीर समीक्षा र बहस आजको आवश्यकता बनेको छ ।
जब उद्देश्य, लक्षित वर्ग, कार्यक्रमको स्वरूप र अपेक्षित उपलब्धि लगभग एउटै हुन्छन्, तब केवल नाम फरक राखेर अनेक महोत्सव सञ्चालन गर्नु कति आवश्यक छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। एउटै क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धन, कृषि उत्पादनको प्रचार वा स्थानीय पहिचान स्थापित गर्ने लक्ष्य बोकेका कार्यक्रमहरूलाई अलग–अलग शीर्षकमा प्रस्तुत गरेर सार्वजनिक बजेट खर्च गर्नु मितव्ययी शासनको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन।
सरकारी बजेट कुनै व्यक्ति वा संस्थाको निजी स्रोत होइन। यो जनताले तिरेको करबाट सङ्कलित सार्वजनिक सम्पत्ति हो। त्यसैले यसको उपयोग अधिकतम प्रतिफल दिने गरी, पारदर्शी र जिम्मेवार ढङ्गले हुनुपर्छ। सीमित स्रोतलाई विभिन्न नामका समान प्रकृतिका कार्यक्रमहरूमा टुक्र्याउँदा न त कार्यक्रमहरू प्रभावकारी बन्छन्, न त अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन्छ। बरु एउटै उद्देश्य भएका कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी सशक्त रूपमा सञ्चालन गर्दा बजेटको सदुपयोग, व्यवस्थापनको प्रभावकारिता र परिणामको गुणस्तर तीनै पक्षमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ।
कतिपय अवस्थामा महोत्सवको नाम फरक भए पनि कार्यक्रमको सार, गतिविधि र लक्षित क्षेत्र उस्तै देखिन्छन्। यसले सार्वजनिक स्रोतको दोहोरो उपयोग भएको आशङ्का मात्र पैदा गर्दैन, बजेट विनियोजन प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाउँछ। विकासका आधारभूत आवश्यकता, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका क्षेत्रमा स्रोतको अभाव भइरहेका बेला समान प्रकृतिका कार्यक्रमहरूमा दोहोरो लगानी गर्नु औचित्यपूर्ण मान्न सकिँदैन।
आज आवश्यकता महोत्सवको सङ्ख्या बढाउने होइन, प्रभाव बढाउने हो। गुणस्तरीय, व्यवस्थित र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कार्यक्रम नै समाजका लागि उपयोगी हुन्छन्। त्यसका लागि सम्बन्धित सरकारी निकाय, स्थानीय तह तथा आयोजक संस्थाबिच समन्वय आवश्यक छ। प्रतिस्पर्धा होइन, सहकार्यको संस्कार विकास गर्न सकियो भने एउटै उद्देश्यका कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्दै अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।
अन्ततः सार्वजनिक बजेटको प्रयोगमा विवेक, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व अनिवार्य हुनुपर्छ। एउटै उद्देश्य र भावना बोकेका महोत्सवहरूलाई फरक–फरक नाममा बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी अन्त्य गरी परिणाममुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनु आजको आवश्यकता हो। यसले वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुका साथै जनताको विश्वास र सुशासनको आधारलाई समेत बलियो बनाउनेछ।
